सरकारकै कारण कालोबजारी: व्यवसायी
गोरखा: सरकारले सुन आपूर्तिमा सिन्डिकेट लगाउँदा उपभोक्तालाई गहना उपलब्ध गराउन नपाएको गोरखाका व्यवसायीको गुनासो छ।सरकारले खाँचो टार्न नसक्दा व्यवसायीले बाङ्गो बाटोबाट महँगोमा सुन ल्याएर आवश्यकता पूर्ति गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ। ग्राहकको माग थाम्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले हप्ते पालो लगाइदिँदा पसल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका गोरखा शाखा अध्यक्ष कृष्णबहादुर विश्वकर्मा बताउँछन्।
ग्राहकको मागअनुसार सुन पुर्याउन नसक्दा सरकारलाई नै नोक्सान परिरहेको उनको भनाइ छ। 'सुन पुर्याउन नसक्दा ग्राहकलाई एक हप्तापछि आउनुस् भनेर फर्काउनुपरेको छ', उनले भने, 'एक हप्तापछि पनि दिन नसक्दा पसलै बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसले ग्राहकलाई मात्र होइन, सरकारलाई राजस्वसमेत नोक्सान परेको छ।'सुनको भाउ घटेपछि अहिले गहना किन्नेको चाप बढेको हो। 'अहिले तपाईं हरेक सुनपसलमा लाइनमा बसेर सुन र गहना किनिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ', कलश सुनचाँदी ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर श्यामबाबु श्रेष्ठ भन्छन्, 'गोरखाको बजारमा एक हप्तामा झन्डै तीन किलो सुनको कारोबार हुन्छ।
सरकारले एक हप्तामा एक किलो सुन दिन्छ। थप सुन कहाँबाट आएको छ? आफै बुझ्नुस्।''गोरखाको बजारमा एक हप्तामा झन्डै तीन किलो सुनको कारोबार हुन्छ। सरकारले एक हप्तामा एक किलो सुन दिन्छ। थप सुन कहाँबाट आएको छ? आफैं बुझ्नुस्।' श्यामबाबु श्रेष्ठ, सुनचाँदी व्यवसायीव्यवसायीलाई अवैध सुनको कारोबार गर्न सरकारले नै बाध्य पारिरहेको गोरखाका व्यवसायीको टिप्पणी छ। 'सरकारले एक किलो सुनको तीन लाख रुपैयाँ राजस्व पाउँछ तैपनि किन चाहिएजति उपलब्ध गराउँदैन? किन तस्करहरूलाई राजस्व छलेर ल्याउने वातावरण सिर्जना गरेको छ?
' उनले भने, 'नेपालको बजारमा अवैध सुनको कारोबार भइरहेको सबैले थाहा पाएर पनि गुपचुप रहेको उनले बताए।'सरकारको यो नीतिले ठूला व्यवसायी फस्टाइरहेका र साना डुबिरहेको व्यवसायी कृष्णबहादुर विश्वकर्मा बताउँछन्।'पैसा हुनेले प्रशस्त सुन लिन्छ अनि अनधिकृत नाफा खाएर बेच्छ', उनी भन्छन्, 'साना व्यापारी आफ्नो कोटामा परेको सुन पनि एकैचोटि लिन सक्दैनन् अनि साहुसँग तोलाको हजार, बाह्र सय रुपैयाँसम्म बढाएर किन्न बाध्य हुन्छन्।'उनका अनुसार सरकारले काठमाडौं उपत्यकाबाहिरकालाई दैनिक ६ किलो र उपत्यकाभित्रकालाई नौ किलो सुनको कोट छुट्याएको छ। यसरी लिएको बैंकको सुन राजधानीका ठूला व्यवसायीले उठाउने र तोलामा हजार, बाह्रसय रुपैयाँ अनधिकृत नाफा लिएर साना व्यवसायीलाई बेच्ने गरेको विश्वकर्माको भनाइ छ।