श्रावन २१,
काठमाडौं २१ साउन, दलहहरुले १६ बुँदे सहमति विपरित ६ प्रदेशमा सहमति गरेका छन् । सीमांकनका विषयमा प्रारम्भिक सहमति गरेका दलहरुले आज अन्तिम रुप दिने बताएका छन् । आज बिहान ९ बजेपछि शीर्ष नेताहरु रहेको विशेष समितिमा छलफल गर्ने र साँझ सम्वाद समितिको बैठक बसेर एकीकृत मस्यौदा तयार गर्ने नेताहरुले बताएका छन् । संवाद समितिको बैठक बेलुका ५ बजे बोलाउने तयारी छ।
नयाँ संविधानमा सहमति जुटाउने ‘अन्तिम चरण’ को कसरतमा रहेका संविधानसभाका प्रमुख राजनीतिक दलबीच बुधबार ६ प्रदेशको संघीय संरचनामा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने सहमति जुटेको छ।
काठमाडौं २१ साउन, दलहहरुले १६ बुँदे सहमति विपरित ६ प्रदेशमा सहमति गरेका छन् । सीमांकनका विषयमा प्रारम्भिक सहमति गरेका दलहरुले आज अन्तिम रुप दिने बताएका छन् । आज बिहान ९ बजेपछि शीर्ष नेताहरु रहेको विशेष समितिमा छलफल गर्ने र साँझ सम्वाद समितिको बैठक बसेर एकीकृत मस्यौदा तयार गर्ने नेताहरुले बताएका छन् । संवाद समितिको बैठक बेलुका ५ बजे बोलाउने तयारी छ।
नयाँ संविधानमा सहमति जुटाउने ‘अन्तिम चरण’ को कसरतमा रहेका संविधानसभाका प्रमुख राजनीतिक दलबीच बुधबार ६ प्रदेशको संघीय संरचनामा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने सहमति जुटेको छ।
प्रदेशका नाम भने प्रदेशसभाले टुंग्याउने गरी यसअघि मस्यौदामा रहेकै विषय राखिने सहमति छ।
राति सकिएको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको विशेष समिति बैठकले ६ प्रदेशमा जाने सहमति कायम गरेको हो। तर सीमांकनमा केही जिल्लामा विवाद भएपछि अन्तिम निर्णय गर्न बिहीबार बिहान ९ बजे फेरि विशेष समिति बैठक बोलाइएको छ।
प्रदेश संख्या र सिमानासहित विशेष समितिले लगभग सबै विषय टुंग्याए पनि नवलपरासी, सप्तरी र कैलालीका सम्बन्धमा केही विवाद कायमै रहेको छ।
विवादित जिल्लाबारे बिहान सहमति गरेर बिहीबार बेलुकै संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठक बोलाउने तयारी विशेष समितिको छ।
अहिलेसम्म झापा, मोरङ, सुनसरीसहित पूर्वका पहाडी जिल्ला समावेश गरेर एउटा प्रदेश बनाउने, सप्तरीदेखि पर्सासम्म अर्को प्रदेश बनाउने सहमति छ। त्यसैगरी, रामेछाप, दोलखा, नुवाकोट, रसुवासहित काठमाडौं, धादिङदेखि चितवनसम्म अर्को प्रदेश बनाउने, नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म एउटा प्रदेश र गोरखादेखि प्युठानसम्म अर्को प्रदेश बनाउने लगभग सहमति जुटेको स्रोतले जनाएको छ।
त्यसमा गोरखादेखि प्युठानसम्मको प्रदेशको भारतसँग पहँुच नहुने देखिएकाले नवलपरासीको गैडाकोट–दाउन्नेसम्मको भाग यही प्रदेशमा समेटिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको पनि स्रोतले जानकारी दियो।
एमाओवादी र मधेसवादी दलका नेताले कैलालीको थारू समुदाय रहेको भूभाग मधेस प्रदेशमा समावेश गर्न गरेको प्रस्तावलाई कांग्रेस र एमालेले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए।
त्यसैगरी, गच्छदारले सप्तरीलाई पूर्वको प्रदेशमा समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए भने कांग्रेसले माथिल्लो प्रदेशमा नवलपरासीका केही भूभाग समेटिनुपर्ने अडान कायमै राखेको स्रोतले बतायो।
कैलाली टुक्र्याउने भन्ने प्रस्तावमा सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख नेता एकठाउँमा उभिएर विरोध गरेका थिए।
कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, रमेश लेखक, पूर्णबहादुर खड्का, एमालेका भीम रावल अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षमा उभिएपछि कैलाली पनि सबै माथिल्लो प्रदेशमा समावेश गर्ने सहमति जुटेको स्रोतले जानकारी दियो। त्यसअघि, बुधबारै सुदूरपश्चिमका ३५ सभासदले अखण्ड सुदूरपश्चिम हुनुपर्ने भन्दै प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। कैलालीका केही गाविस मधेस प्रदेशमा समावेश गर्नुपर्ने अडान एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले अन्तिमसम्म पनि राखेको थियो।
धर्मनिरपेक्ष नराखी स्वतन्त्रताको अर्थ लाग्ने गरी स्पष्ट परिभाषित गर्न सबै दल तयार भएका छन्। कांग्रेस, एमाले र फोरम लोकतान्त्रिकका नेताहरुले धार्मिक स्वतन्त्रता नै उल्लेख गर्नुपर्ने अडान राखेको स्रोतले जानकारी दियो।
सीमांकन विवाद अन्तिम चरणमा, नाम राख्ने जिम्मा प्रदेशसभालाई
प्रदेश १
झापा, मोरङ, सुनसरीसहित पूर्वका पहाडी जिल्ला
प्रदेश २
सप्तरीदेखि पर्सासम्म
प्रदेश ३
रामेछाप, दोलखा, काभ्रे, नुवाकोट, रसुवा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, धादिङ, चितवनसम्म
प्रदेश ४
नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म
प्रदेश ५
गोरखादेखि प्युठानसम्म
प्रदेश ६
कैलाली, कन्चनपुर, सल्यानदेखि माथि, कर्णालीसहित
टुंगिन बाँकी
– भारतको पहुँच जोड्न गोरखादेखि प्युठानसम्मको प्रदेशमा
नवलपरासीको गैडाकोट–दाउन्नेसम्म भाग राख्ने कि नराख्ने?
– कैलालीको थारू समुदाय रहेको भूभाग मधेस प्रदेशमा राख्ने नराख्ने
– सप्तरीलाई पूर्वको प्रदेशमा राख्ने नराख्ने