१२ वर्षअघि धनुषाका पाँच जना युवाहरुको बेपत्तापछि हत्या गर्ने दोषीहरुको पहिचान भइसके पनि सरकारले उनीहरुलाई अझै कारबाही नगरेको घटनाप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै आयोगले तत्काल अनुसन्धान थाल्न, नथाले आफैं अन्य प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिएको हो।’तथ्य प्राप्त भई दोषीसमेत किटान भइसकेको अवस्थामा कारबाही अगाडि बढाउने कार्यमा हेलचेक्र्याइँ र वेवास्ता गर्ने कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको नाम नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा (१३२) को उपधारा २ को खण्ड (ज) बमोजिम मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा अभिलेख गर्नुपर्ने छ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर आयोगले यस्तो प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपूर्व सो घटनाका दोषामाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आयोग सरकारलाई आग्रह गर्छ।’
पटक-पटक दोषीहरुमाथि स्वतन्त्रपूर्वक अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिए पनि अझैसम्म कानुनको दायरामा नल्याइनुले आयोगको सिफारिश र संवैधानिक प्रावधानको खिलाप हुन गएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
दोषीहरुलाई तत्काल कारबाही नगरे दोषीको नाम मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रुपमा अभिलेख गरी सार्वजनिक गर्ने चेतावनी आयोगले सरकारलाई दिएको छ।
धनुषाका युावहरु सञ्जीवकुमार कर्ण, दुर्गेश लाभ, जितेन्द्र झा, प्रमोदनारायण मण्डल र शैलेन्द्रकुमार यादवको हत्या भएको १२ वर्ष पुग्न लाग्दासम्म दोषीमाथि कारबाही नगर्नु अत्यन्त दुःखद भएको भन्दै आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। सुरक्षाकर्मीद्वारा उनीहरुको २०६० असोज २१ गते पक्राउ गरी हत्या गरिएको थियो।
‘घटनाबारे आयोगले अनुसन्धान गरेर दोषीसमेत पहिचान गरी २०६४ माघ १५ गते नेपाल सरकारलाई कारबाहीका लागि सिफारिश गरेपनि अझै कारबाही नहुनु दण्डहीनताको पराकाष्टा हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएको यस घटनामा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यमा सरकारले देखाएको निष्कृयताले पीडितको न्याय प्राप्तिको अधिकार गम्भीररुपमा कुण्ठित भएको आयोगको निष्कर्ष छ।’
आयोगले तत्कालीन समयमा उनीहरुलाई अनुसन्धानको दायरमा ल्याई कारबाही गर्न भने पनि प्रमाण सङ्कलन गर्ने लगायतका कार्यमा उदासीनता देखाउँदै आएको छ। सरकारले चासो नदेखाएपछि आयोग आफैं अनुसन्धानमा कस्सिएको थियो। २०६७ भदौ र फागुन महिनामा विशेषज्ञहरूबाट आयोगको सक्रियतामा धनुषा जिल्लाको तल्लो गोदारस्थित कमला नदीको किनाराबाट शवोत्खनन् गरी प्राप्त अवशेष र प्रमाणको वैज्ञानिक परीक्षणपश्चात प्राप्त भएका मानव अवशेषहरू युवाहरुको भएको पुष्टि गरेको थियो।
आयोगको आग्रह बमोजिम उनीहरूको शव २०७१ साउन ७ गते आफन्तहरूले बुझेर दाहसंस्कारसमेत गरिसकेका छन्।
कुनै पनि राजनीतिक दलसँग संलग्न नरहेका उनीहरुलाई प्रहरीले पिकनिक खान गएको स्थानबाट पक्राउ गरी लगेको थियो। पक्राउलगत्तै माओवादीको कार्यकर्ता भएको भन्दै उनीहरुलाई गोली हानी हत्या गरिएको थियो। युवाहरुमाथि सामूहिकरुपमा गोली प्रहार भए पनि सास रहेकै अवस्थामा खाल्डो खनेर गाडेको आयोगको अनुसनधानमा देखिएको थियो। उक्त घटनामा संलग्न सैनिक अनुप अधिकारी हालः कार्यरत रहेको र कुवेरसिंह राना प्रहरी महानिरीक्षक भई अवकाश भइसकेका छन्। अर्का प्रहरी अधिकृत चुँडाबहादुर श्रेष्ठ अवकाशपछि प्रहरी विज्ञको रुपमा काम गर्दै आएका छन्।
तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतीराज काफ्लेलाई पनि सरकारले उन्मुक्ति दिँदै आएको छ। निहत्था युवा पक्राउ परेको जानकारी पाउँदा पनि काफ्लेले वेवास्ता गरेका कारण उनीहरुको हत्या भएको आयोगको अनुसन्धानमा देखिएको थियो। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।