• आन्दोलन कार्यक्रम फिर्ता

Saudi_Arab
काठमाडौ, श्रावण ११ - रोजगारीमा जानेहरूका लागि सरकारले लागू गरेको न्यून लागत (फ्री भिसा र फ्री टिकट) को निर्णय कार्यान्वयन गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू सहमत भएका छन् ।
व्यवसायीको सहमतिसँगै गत असार २१ पछि कामदार गन्तव्य मुलुकबाट आएको मागमा नेपाली कामदारले भिसा र टिकटको मूल्य तिर्नु नपर्ने भएको छ । निर्णय लगत्तै व्यवसायीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।
आन्दोलनको १९ औं दिन शनिबार सरकारसँग भएको वार्तामा व्यवसायीहरू निर्णय मान्न सहमत भएका हुन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसँग भएको ३१ बुँदे सम्झौतापत्रको बुँदा नम्बर २३ मा त्यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ‘न्यूनतम शुल्कमा वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार पठाउने सम्बन्धी २०७२ जेठ २६ गते श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट भएको निर्णय लागू गर्ने,’ सम्झौताको उक्त बुँदामा उल्लेख छ ।
उक्त बुँदामा फ्री भिसा र फ्री टिकटको निर्णयलाई कामदार र व्यवसायीको हितमा बनाउन कार्यदल बनाई अध्ययन गर्ने व्यवस्था पनि छ । ‘यसलाई (फ्री भिसा र फ्री टिकट) कामदार र व्यवसायीको हितमा प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा कार्यदलले आवश्यक गृहकार्य गरी पेस गर्ने,’ सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । संघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी फ्री भिसा र फ्री टिकटको निर्णय कार्यदलले गर्ने अध्ययनबाट अनुपयुक्त तथा कामदार र व्यवसायीको अहितमा देखिए लागू नहुने जनाएको छ । ‘फ्री भिसा र फ्री टिकटको निर्णय ३ महिनाको परीक्षणका लागि हो,’ अध्यक्ष विमल ढकालले भने, ‘अध्ययनबाट कामदार र व्यवसायीको अहितमा देखिए यो निर्णय लागू हुँदैन ।’
मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले फ्री भिसा र फ्री टिकटको निर्णय ३ महिनाका लागि परीक्षणका रूपमा कार्यान्वयन भएको भन्ने संघको भनाइबारे खण्डन गरे । ‘उहाँहरूलाई अप्ठेरो परेर भन्नुभएको होला,’ उनले भने, ‘फ्री भिसा र फ्री टिकटको निर्णय प्रवद्र्धन गर्न कार्यदलबाट अध्ययन गर्ने भन्ने सहमतिमा लेखिएको छ । त्यसलाई ३ महिनाका लागि परीक्षणमा लागू गर्ने र कार्यदलको अध्ययनका आधारमा अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने कुरा गलत हो ।’
खासगरी मलेसिया कामदार पठाउन अधिकांश वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सम्झौताबाट असन्तुष्ट बनेका छन् । ‘मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने व्यवसाय बनाउने व्यवसायीका लागि यो सम्झौता उपलब्धि हो । अन्योल कामय राखी गलत काम गर्न चाहनेका लागि हानि हो,’ संघका महासचिव रोहन गुरुङले भने । सहमतिमा वैदेशिक रोजगार विभागलाई व्यवसाय सञ्चालकको सम्पत्ति विवरण नभएर कर चुक्ता प्रमाणत्र मात्र उपलब्ध गराउने बुँदा छ ।
विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सञ्चालकले गैरकानुनी कमाइ गरेको आशंका गर्दै सम्पत्ति विवरण मागेको थियो । मलेसिया भीएलएन नेपालले मलेसिया जाने कामदारसँग भिसा प्रोसेसिङ फीका नाममा प्रतिकामदार उठाइरहेको ३ हजार २ सय रुपैयाँ खारेज गर्न मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल गर्ने तथा मन्त्रालयको ६ बुँदा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको २ बुँदा प्रतिकूल नहुने गरी लागू गर्न व्यवसायीले बाधा नपार्ने सहमति पनि भएको छ ।
समितिले कारबाही गर्न भने पनि भीएलएनलाई परराष्ट्र र उद्योग मन्त्रालयले ‘क्लिन चिट’ दिइसकेका छन् । उद्योग मन्त्रालयले समितिको निर्देशन कानुनअनुसार कार्यान्वयन गर्न नसक्ने लिखत जवाफ दिएको छ । करोडौं रुपैयाँको चलखेल भएको बायोमेट्रिक प्रणालीलाई भने समितिले लागू गर्न बाटो खोलिदिएको छ । समितिको बैठकमा सुरुमा बायोमेट्रिक प्रणालीको व्यापक विरोध भए पनि समिति सभापति प्रभु शाहलगायत करिब एक दर्जन सभासदले मलेसिया भ्रमण गरेपछि बायोमेट्रिक प्रणालीका लागि बाटो खोलिदिएको हो । सभासदहरूको मलेसिया भ्रमणको खर्च कसले बेहोरेको हो भन्ने खुल्न सकेको छैन ।
सहमतिका ३१ बुँदामा सहमति हुन नसकेका केही विषयहरू कार्यदल गठन गरेर टुंगो लगाउने उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयका सहसचिव संयोजक रहने गरी ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ । कार्यदलमा व्यवसायीका तर्फबाट ५ जना सदस्य रहनेछन् । हाल करिब ३५ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अनुमान छ । त्यसमध्ये करिब ७ लाख कामदार मलेसियामा रहेको अनुमान छ । नेपालबाट वार्षिक करिब साढे ५ लाख कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् । मलेसियामा वार्षिक करिब सभा लाख कामदार जान्छन् । फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू गर्दा मलेसियाको ७० प्रतिशत माग घट्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

News

अन्तत: व्यवसायी फ्री भिसा, फ्री टिकटमा सहमत

  • आन्दोलन कार्यक्रम फिर्ता

Saudi_Arab
काठमाडौ, श्रावण ११ - रोजगारीमा जानेहरूका लागि सरकारले लागू गरेको न्यून लागत (फ्री भिसा र फ्री टिकट) को निर्णय कार्यान्वयन गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू सहमत भएका छन् ।
व्यवसायीको सहमतिसँगै गत असार २१ पछि कामदार गन्तव्य मुलुकबाट आएको मागमा नेपाली कामदारले भिसा र टिकटको मूल्य तिर्नु नपर्ने भएको छ । निर्णय लगत्तै व्यवसायीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।
आन्दोलनको १९ औं दिन शनिबार सरकारसँग भएको वार्तामा व्यवसायीहरू निर्णय मान्न सहमत भएका हुन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसँग भएको ३१ बुँदे सम्झौतापत्रको बुँदा नम्बर २३ मा त्यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ‘न्यूनतम शुल्कमा वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार पठाउने सम्बन्धी २०७२ जेठ २६ गते श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट भएको निर्णय लागू गर्ने,’ सम्झौताको उक्त बुँदामा उल्लेख छ ।
उक्त बुँदामा फ्री भिसा र फ्री टिकटको निर्णयलाई कामदार र व्यवसायीको हितमा बनाउन कार्यदल बनाई अध्ययन गर्ने व्यवस्था पनि छ । ‘यसलाई (फ्री भिसा र फ्री टिकट) कामदार र व्यवसायीको हितमा प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा कार्यदलले आवश्यक गृहकार्य गरी पेस गर्ने,’ सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । संघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी फ्री भिसा र फ्री टिकटको निर्णय कार्यदलले गर्ने अध्ययनबाट अनुपयुक्त तथा कामदार र व्यवसायीको अहितमा देखिए लागू नहुने जनाएको छ । ‘फ्री भिसा र फ्री टिकटको निर्णय ३ महिनाको परीक्षणका लागि हो,’ अध्यक्ष विमल ढकालले भने, ‘अध्ययनबाट कामदार र व्यवसायीको अहितमा देखिए यो निर्णय लागू हुँदैन ।’
मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले फ्री भिसा र फ्री टिकटको निर्णय ३ महिनाका लागि परीक्षणका रूपमा कार्यान्वयन भएको भन्ने संघको भनाइबारे खण्डन गरे । ‘उहाँहरूलाई अप्ठेरो परेर भन्नुभएको होला,’ उनले भने, ‘फ्री भिसा र फ्री टिकटको निर्णय प्रवद्र्धन गर्न कार्यदलबाट अध्ययन गर्ने भन्ने सहमतिमा लेखिएको छ । त्यसलाई ३ महिनाका लागि परीक्षणमा लागू गर्ने र कार्यदलको अध्ययनका आधारमा अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने कुरा गलत हो ।’
खासगरी मलेसिया कामदार पठाउन अधिकांश वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सम्झौताबाट असन्तुष्ट बनेका छन् । ‘मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने व्यवसाय बनाउने व्यवसायीका लागि यो सम्झौता उपलब्धि हो । अन्योल कामय राखी गलत काम गर्न चाहनेका लागि हानि हो,’ संघका महासचिव रोहन गुरुङले भने । सहमतिमा वैदेशिक रोजगार विभागलाई व्यवसाय सञ्चालकको सम्पत्ति विवरण नभएर कर चुक्ता प्रमाणत्र मात्र उपलब्ध गराउने बुँदा छ ।
विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सञ्चालकले गैरकानुनी कमाइ गरेको आशंका गर्दै सम्पत्ति विवरण मागेको थियो । मलेसिया भीएलएन नेपालले मलेसिया जाने कामदारसँग भिसा प्रोसेसिङ फीका नाममा प्रतिकामदार उठाइरहेको ३ हजार २ सय रुपैयाँ खारेज गर्न मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल गर्ने तथा मन्त्रालयको ६ बुँदा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको २ बुँदा प्रतिकूल नहुने गरी लागू गर्न व्यवसायीले बाधा नपार्ने सहमति पनि भएको छ ।
समितिले कारबाही गर्न भने पनि भीएलएनलाई परराष्ट्र र उद्योग मन्त्रालयले ‘क्लिन चिट’ दिइसकेका छन् । उद्योग मन्त्रालयले समितिको निर्देशन कानुनअनुसार कार्यान्वयन गर्न नसक्ने लिखत जवाफ दिएको छ । करोडौं रुपैयाँको चलखेल भएको बायोमेट्रिक प्रणालीलाई भने समितिले लागू गर्न बाटो खोलिदिएको छ । समितिको बैठकमा सुरुमा बायोमेट्रिक प्रणालीको व्यापक विरोध भए पनि समिति सभापति प्रभु शाहलगायत करिब एक दर्जन सभासदले मलेसिया भ्रमण गरेपछि बायोमेट्रिक प्रणालीका लागि बाटो खोलिदिएको हो । सभासदहरूको मलेसिया भ्रमणको खर्च कसले बेहोरेको हो भन्ने खुल्न सकेको छैन ।
सहमतिका ३१ बुँदामा सहमति हुन नसकेका केही विषयहरू कार्यदल गठन गरेर टुंगो लगाउने उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयका सहसचिव संयोजक रहने गरी ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ । कार्यदलमा व्यवसायीका तर्फबाट ५ जना सदस्य रहनेछन् । हाल करिब ३५ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अनुमान छ । त्यसमध्ये करिब ७ लाख कामदार मलेसियामा रहेको अनुमान छ । नेपालबाट वार्षिक करिब साढे ५ लाख कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् । मलेसियामा वार्षिक करिब सभा लाख कामदार जान्छन् । फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू गर्दा मलेसियाको ७० प्रतिशत माग घट्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।