संविधान जारी भएपछि राज्यका प्रमुख पाँच पद बाँडफाँडबारे मुख्य दलहरूबीचको अनौपचारिक समझदारी बनिसकेको खुलासा भएको छ । गतसाताको १६ बुँदे सहमतिका बेला अनौपचारिक समझदारी सार्वजनिक नगरिए पनि हस्ताक्षरकर्ता नेताहरूले नै भागबन्डाबारे बताउन थालेका हुन् ।
प्रमुख चार दलबीच गतसाता भएको सहमतिको नवौं बुँदामा संविधान जारी भएपछि पाँच प्रमुख पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख पदको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ । नेताहरूका अनुसार संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति कांग्रेस, प्रधानमन्त्री एमाले, सभामुख एमाओवादी, उपराष्ट्रपति उपसभामुख पद मधेसीलगायत दललाई दिने समझदारी छ । सँगसँगै एमाओवादीले संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका निम्ति शक्तिशाली संयन्त्र आवश्यक पर्ने र त्यसको नेतृत्व आफूले गर्ने इच्छा देखाएको छ । १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता आफ्ना अडानमा टिकिइरहे यो अनौपचारिक सहमति कार्यान्वयन हुनेछ ।
आइतबार नेपालगन्ज पुगेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान जारी भएपछि पनि राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिने समझदारी भएको बताएका छन् । संविधान जारी भएपछि फेरबदल हुने सत्ता समीकरणमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै पद गुमाउनुपर्ने अवस्थामा कांग्रेस केही असन्तुष्ट भएपछि उसलाई नै राष्ट्रपति दिने समझदारी भएको दाहालले बताए । केही दिनअघि उनले सञ्चार माध्यमहरूलाई औपचारिक अन्तर्वार्ता दिँदै भावी प्रधानमन्त्री एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई बनाउने समझदारी भएको बताएका थिए ।
सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले पनि शनिबार विराटनगरमा अनौपचारिक सहमतिको खाका सार्वजनिक गरे । चार दलबीच सहमतिसँगै संविधान घोषणापछि बन्ने सरकार र शक्ति बाँडफाँडबारे सैद्धान्तिक सहमति भएको उनले बताए । उनका
अनुसार कांग्रेस र एमालेमध्ये
एकले सरकारको नेतृत्व र अर्कोले राष्ट्रपति पाउने तथा एमाओवादी र
आफ्नो दलले सभामुख र उपराष्ट्रपति पाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको उनको भनाइ थियो । उनले
आफ्नो दलको कुनै पदमा कुनै दाबी नरहेको बताए । सत्तारूढ एमालेका नेताहरूले पनि भावी सरकारको नेतृत्व आफ्नो दलले गर्ने बताइरहेका छन् । शनिबार बुटवल पुगेका एमाले नेता माधव नेपालले संविधान जारी भएपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने स्पष्ट रूपमै बताएका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी सहमति खोज्ने प्रक्रियामा नेपालसमेत सामेल छन् ।
एमाओवादी सचिव वर्षमान पुनले शीर्ष नेताहरूबीचको अनौपचारिक सहमतिकै कुरा पार्टी अध्यक्ष दाहालले बाहिर बोलेको बताए । दाहाल राष्ट्रपतिका लागि अनिच्छुक रहेकाले कांग्रेसलाई त्यो पद दिन सक्ने विषय आएको पुनले बताए । ‘अध्यक्षज्यूले सेरेमोनियन राष्ट्रपति हुन्नँ भन्नुभएको छ, तर उहाँलाई केहीले हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिए पनि मान्नु भएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकार परिवर्तन हुने सन्दर्भमा ठूलो दलले त्यो प्राप्त गर्न सक्ने आधार छ ।’
दाहालले केही दिनअघि सञ्चार माध्यमहरूमै कांग्रेसभित्र हालका राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई नै निरन्तरता दिए पनि हुने वा सुशील कोइराला आफैं भए पनि आपत्ति नरहेको बताएका थिए । सचिव पुनका अनुसार एमाओवादीले सभामुखलगायत पदको पनि कुरा गरेको छैन । तर प्रमुख कांग्रेसले राष्ट्रपति, दोस्रो पार्टी एमालेले प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गर्दा सभामुखमा स्वत: एमाओवादीको नाम आउन सक्ने उनको बुझाइ छ । यो शक्ति बाँडफाँडभित्र एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल आफैंचाहिँ कुन जिम्मेवारी लिन चाहन्छन् भन्नेबारे उनले बताएका छैनन् । उनको भित्री मनसाय संविधान कार्यान्वयनदेखि पुनर्निर्माणलगायत कामका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक पर्ने संयन्त्रहरूमा बस्ने छ ।
‘संविधान जारी भएपछि त्यसको कार्यान्वयन पुनर्निर्माणलगायत काम गर्न ३/४ वर्षसम्म दलहरूबीच सहमतिमै अघि बढ्नुपर्छ,’ सचिव पुनले भने, ‘त्यसैले राजनीतिक संयन्त्रहरू बनाउन सकिन्छ ।’
यसअघि पनि प्रमुख दलहरूले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको अभ्यास गरेका थिए । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनअघि राजनीतिक संयन्त्रले सरकारका कामकारबाही, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने लगायत काममा सहयोग गरेका थिए । त्यसैले आफ्नो भूमिका देखिने खालका संयन्त्रमा दाहालले चासो दिएका छन् । एमाओवादीकै नेता बाबुराम भट्टराईले पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाएर त्यसमा बस्न चाहेका छन् ।
संविधान जारी भएपछिको शक्ति बाँडफाँडमा एमालेको प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो सर्तमा अनौपचारिक सहमति भएको एमाले स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । ‘पूर्णरूपमा त होइन तर भद्र सहमति भएको छ, यसमा एमालेले प्रधानमन्त्री पाउने कुरा भएको छ,’ पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘एमालेमा प्रधानमन्त्री हुने केपी ओली नै हो, एमालेले प्रधानमन्त्री पाएपछि ठूलो पार्टी कांग्रेसलाई राष्ट्रपति र एमाओवादीलाई सभामुख पद आउन सक्छ ।’ उनले अन्य पदहरूमा मधेसी दलहरूको दाबी स्वाभाविक हुने बताए । पाँच पद प्याकेजमा हुने भएकाले भद्र सहमति कार्यान्वयनमा कुनै शंका नरहेको पाण्डेको दाबी छ । ‘केही केहीमा बाहेक अधिकांश दलीय सहमति कार्यान्वयन भएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले भएका पनि सबै सहमति कार्यान्वयन हुन सक्छन् ।’
दलहरूबीच भएको शक्ति बाँडफाँडको अनौपचारिक सहमतिबारे कांग्रेस नेताहरूले भने मुख खोलेका छैनन् । ठूलो दलको हैसियतमा भावी सरकारको नेतृत्व पनि आफैं गर्न सक्ने सम्भावना ख्याल गर्दै कांग्रेस नेताहरूले यसबारे सार्वजनिक टिप्पणी नगरेका हुन् । पछिल्लो १६ बुँदे सहमतिमा संलग्न कांग्रेस प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले बाहिर आएजस्तो कुनै सहमति नभएको दाबी गरे । तर सहमति अनुसार अघि बढ्ने विकल्पमा कांग्रेस तयार रहेको जानकारी दिए । ‘त्यस्तो कुनै व्यक्ति तोकेर केही सहमति भएको छैन, तर सबै दलहरू मिलेरै अघि बढ्ने कुरा भएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीले म पदमा बस्दिनँ भन्नुभएकै छ, त्यसपछि कस्तो परिस्थिति हुन्छ, त्यहीअनुसार सहमतिमा हामी अघि बढ्न तयार छौं ।’
कांग्रेस र एमालेबीच कोइराला नेतृत्वमा सरकार बन्ने बेला एक वर्षमा संविधान जारी गरी त्यसपछि एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमति भएको थियो । एमालेबाहेक अन्य विपक्षी दलहरूसमेत सहमतिमा अघि बढिरहेका बेला पुरानो सहमति र सहकार्य टुट्ने खालको अवस्था आउन नदिनेमा कांग्रेस सचेत रहेको श्रेष्ठले बताए ।