काठमाडौं, ९ असार – श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले म्यानपावर व्यवसायीको दबाबका बाबजुद असार २१ देखि खाडीका ६ मुलुक र मलेसियामा ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ । बुधबार वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले सार्वजनिक सूचना जारी गरी २१ गतेदेखि यी ७ मुलुकमा निःशुल्क भिसा र टिकट अनिवार्य गरेको हो ।जेठ २६ गते श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बहराइन, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), ओमान, कुवेत र मलेसिया जाने नेपाली कामदारका लागि रोजगारदाता कम्पनीले भिसा, आउनेजाने हवाई टिकटको खर्च बेहोर्ने र कामदारको तलबबाट कुनै खर्च नकटाउने सर्तमा मात्र श्रमस्वीकृति दिइने निर्णय गरेको थियो । यो व्यवस्था असार २१ देखि लागू हुने बोर्डको वेबसाइटमा छ ।
“यो व्यवस्थासम्बन्धी सूचना पत्रपत्रिकामा पनि निकाल्छौं,” बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले भने, “असार २१ पछि म्यानपावर एजेन्सीले सेवा शुल्कबापत बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म मात्र लिन पाउनेछन् ।”
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले यो निर्णयबाट माग घट्ने भन्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालगायत शीर्ष नेतासँग निर्णय फिर्ताको लविङ गरिरहेका छन् । असार १७ गते हुने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको चुनावी मुद्दा नै ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ हुने भएको छ । श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले भने रोजगारदाताले अहिले पनि कामदारको खर्च बेहोरिहेको भन्दै गरिब कामदारको पक्षमा निर्णय भएको बताइरहेका छन् ।
मन्त्रालयले न्यून लागतसम्बन्धी मस्यौदा राजपत्रपमा प्रकाशित गर्न भाषा सम्पादनका लागि कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन ०६४ मा मन्त्रालयले नै कामदारको लागत खर्च तोक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै राजपत्रमा प्रकाशित गर्न नपर्ने भन्दै फिर्ता पठाइदिएको थियो ।
कामदारले जीवन बिमा, अभिमुखीकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण र कल्याणकारी कोषका लागि भने शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । रोजगारदाताले सेवा शुल्कबापत रकम नबेहोरेको प्रमाण पेस गरे म्यानपावर एजेन्सीले १० हजार रुपैयाँ लिन पाउनेछन् । त्यसको रसिद अनिवार्य दिनुपर्नेछ ।
रोजगारदाताले भिसा÷सेवा शुल्क, हवाई टिकटका लागि उपलब्ध गराउने रकम म्यानपावर एजेन्सीको नेपालस्थित बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । त्यसको आम्दानी तथा खर्चको विवरण पनि पारदर्शी रूपमा राख्नुपर्नेछ । घरपरिवार सम्झिएर फर्किने कामदारले भिसा र टिकट खर्च म्यानपावर एजेन्सीलाई फिर्ता दिनुपर्नेछ ।
न्यून लागत कार्यान्वयन गर्न श्रम मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति हुनेछ । रोजगारदाता वा एजेन्टले कमिसन मागे उनीहरूलाई कालोसूचीमा राखी अर्काेपटक कामदार पठाउन बन्द गरिनेछ । निःशुल्क भिसा र टिकट व्यवस्था कार्यान्वयन भए कमिसनका लागि हुन्डीमार्फत बाहिरिने वार्षिक करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ रोकिनेछ ।
यसैबीच, तेस्रो मुख्य श्रम गन्तव्य साउदी अरबले नेपाली कामदार लिँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने स्पष्ट पारेको छ । जेनेभामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका अवसरमा राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगका राजदूत दीपक धितालसँग छलफल गर्दै साउदी अरबका श्रममन्त्री मोफेरेज अलहकाबानीले यस्तो बताएका हुन् ।
धितालले ३ श्रम गन्तव्य मुलुक साउदी, मलेसिया र दक्षिण कोरियाका प्रतिनिधिसँग भेट गरेका थिए । नियोगले छलफलमा भएका कुरा परराष्ट्रमार्फत श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेको छ ।