वैशाख १२ पछि तत्काल राहत तथा पुनर्वासका निम्ति सरकार र राष्ट्रसंघले छुट्टाछुट्टै गरेको अपिलमा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा भन्दा राष्ट्रसंघीय कार्यक्रममा बढी रकम उठेको छ। प्रधानमन्त्री कोषमा मंगलबार अबेरसम्म ४ अर्ब ४३ करोड ६० लाख ९३ हजार रुपैयाँ उठेको छ भने राष्ट्रसंघको कोषमा १२ अर्ब रुपैयाँ उठिसकेको छ। राष्ट्रसंघले ४२ अर्व ३० करोड आवश्यक रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय दातालाई आग्रह गरेको छ।
वैशाख १२ को महाभूकम्पपछि लगातार तीनपटक गएको ठूला भूकम्प र त्यसपछिको परकम्पबाट पीडित हुने परिवारको संख्या अत्यन्त धेरै भएकाले तत्काल राहत र पुनर्वासको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइदिन पटक–पटक आग्रह गरेको छ। सरकारले पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा नागरिकहरूलाई त्यस्तो आग्रह गरेका छन्।
२८ लाख नेपाली भूकम्पबाट पीडित रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसँग सहयोग माग गर्दै आएको छ। ४२ अर्ब ३० करोड सहयोग आवश्यक पर्ने डाटा प्रस्तुत गरेको राष्ट्रसंघको कोषमा १२ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् २८ प्रतिशत रकम जम्मा गर्न सफल भएको छ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्पष्ट पार्न नसक्दा राष्ट्रसंघको कोषमा सरकारको कोषमा भन्दा बढी रकम जम्मा हुन पुगेको हो। सरकारी स्तरबाट जाने सहयोग राष्ट्रसंघीय निकायबाट जानेभन्दा बढी प्रभावित हुने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राष्ट्रसंघलाई नै विश्वास गरेको देखिएको छ।
तर राष्ट्रसंघको रकम बढी मात्रामा प्रशासनिक खर्च हुने हुँदा लक्षित वर्गसँग पुग्दा त्यसको एकचौथाइ पनि नपुग्ने हुनाले सरकार उक्त सहयोगप्रति चनाखो रहेको छ। राष्ट्रसंघको अत्यधिक प्रशासनिक खर्च, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भत्ता, कार्यरत कर्मचारीको अधिक पारिश्रमिक र परामर्शदाताको शुल्कलगायतमा धेरै रकम खर्च हुनेछ। तर सरकारमार्फत हुने सहयोगमा प्रशासनिक खर्च शून्य प्राय: रहनेछ। निजामती कर्मचारी र सेना प्रहरीमार्फत नै राहत पुग्ने हुनाले अन्य थप आर्थिक भार सरकारलाई हुँदैन।
प्रधानमन्त्री उद्धार तथा राहत कोषमा पाँच अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुन नसकेकोमा प्रधानमन्त्रीका प्रशासनिक मामिला सल्लाहकार बाबुराम आचार्य भन्छन्, ‘हामीले दाताहरूलाई बुझाउन नसक्दा यस्तो भएको हो। विदेशमा रहेका नियोगहरू पनि थप सक्रिय हुन आवश्यक छ।’ ‘विदेशमा उठेको रकम व्यक्तिगत तथा रेडक्रसमार्फत आएका छन् त्यो दूतावासबाट पहल हुने हो भने हाम्रो निकायबाट आउने थियो,’
उनले भने।
सरकारले पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग थप आग्रह गर्न दाता सम्मेलन नै गर्ने भएको छ। आगामी असार १० मा गर्न लागेको दाता सम्मेलनमा सरकारले पुन: आग्रह गर्नेछ। तर त्यसअगावै यहाँस्थित दूतावास अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री उद्धार तथा राहत कोषबोरमा जानकारी गराउन आवश्यक भएको आचार्यले बताए।
सरकारले असार १० मा गर्ने दातृ सम्मेलनमा राष्ट्रसंघका महासचिव वान की मुनदेखि सबै मित्र मुलुकका विदेशमन्त्रीहरूलाई निमन्त्रणा गर्ने कार्य अघि बढाएको छ।
यसअगावै राष्ट्रसंघले नेपालको भौगोलिक अवस्थाले राहतमा सहजता नभएको र पीडितमध्ये आठ लाख ६४ हजार नेपाली त्यस्तै दुर्गम स्थानमा रहने उल्लेख छ। खासगरी उनीहरूलाई राहत सामग्री अत्यावश्यक छ। उनीहरूले आफ्नो घर र परिवारसमेत गुमाएको अवस्था रहेको पनि राष्ट्रसंघले जनाउँदै सहयोग लिइसकेको अवस्थामा राहत कोषमा सहयोग आउने सम्भावना कम रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। राष्ट्रसंघले सरकारको सहकार्यमा गर्ने भए पनि उनीहरूले आफ्नो स्तरबाट सहयोग गर्ने स्पष्ट छ।
‘हाम्रो मुख्य प्राथमिकता भनेको मनसुन आरम्भ हुनुअघि नै उनीहरूलाई न्यूनतम बाँच्ने पाउने अवसरका साथै दैनिकी सहजता जोड दिने हो,’ आवासीय संयोजक जेमी म्याक गोल्डरिकलाई उल्लेख गर्दै राष्ट्रसंघले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘यदि त्यसो गर्न सकिएन भने वर्षाका कारण थप असहजता आउँछ र जनता निकै असहजतामा पर्नेछन्। हामी सबै मानवीयतामा सफल हुनेछौं।’
पाँच लाख घर भत्किएका छन्। २ लाख ६९ हजार घरमा पूर्ण क्षति रहेको थियो। कतिपय पीडित आलोपालो गरेर रात गुजार्नुपरेको अवस्था छ। १२ जिल्लाका करिब ९५ हजार एक सय नागरिक विस्तापित भएका छन् भने उनीहरू विभिन्न ३ सय ७४ स्थानमा बसोबास गरेका छन्। १४ लाख पीडित खानाको प्रतीक्षामा छन्। उनीहरूको खेती गर्ने स्थान र भएका खेती पनि सबै पुरिएको अवस्था रहेको छ। १० लाख विद्यार्थी विद्यालय जान नसक्ने अवस्था रहेकोसमेत उल्लेख छ। हजारौं स्कुल भत्किएका तथा असुरक्षित रहेको भन्दै बच्चाहरूको विद्यालय नियमित गराउन त्यसको आवश्यक भएको उल्लेख छ।
वैशाख १२ को महाभूकम्पपछि लगातार तीनपटक गएको ठूला भूकम्प र त्यसपछिको परकम्पबाट पीडित हुने परिवारको संख्या अत्यन्त धेरै भएकाले तत्काल राहत र पुनर्वासको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइदिन पटक–पटक आग्रह गरेको छ। सरकारले पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा नागरिकहरूलाई त्यस्तो आग्रह गरेका छन्।
२८ लाख नेपाली भूकम्पबाट पीडित रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसँग सहयोग माग गर्दै आएको छ। ४२ अर्ब ३० करोड सहयोग आवश्यक पर्ने डाटा प्रस्तुत गरेको राष्ट्रसंघको कोषमा १२ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् २८ प्रतिशत रकम जम्मा गर्न सफल भएको छ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्पष्ट पार्न नसक्दा राष्ट्रसंघको कोषमा सरकारको कोषमा भन्दा बढी रकम जम्मा हुन पुगेको हो। सरकारी स्तरबाट जाने सहयोग राष्ट्रसंघीय निकायबाट जानेभन्दा बढी प्रभावित हुने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राष्ट्रसंघलाई नै विश्वास गरेको देखिएको छ।
तर राष्ट्रसंघको रकम बढी मात्रामा प्रशासनिक खर्च हुने हुँदा लक्षित वर्गसँग पुग्दा त्यसको एकचौथाइ पनि नपुग्ने हुनाले सरकार उक्त सहयोगप्रति चनाखो रहेको छ। राष्ट्रसंघको अत्यधिक प्रशासनिक खर्च, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भत्ता, कार्यरत कर्मचारीको अधिक पारिश्रमिक र परामर्शदाताको शुल्कलगायतमा धेरै रकम खर्च हुनेछ। तर सरकारमार्फत हुने सहयोगमा प्रशासनिक खर्च शून्य प्राय: रहनेछ। निजामती कर्मचारी र सेना प्रहरीमार्फत नै राहत पुग्ने हुनाले अन्य थप आर्थिक भार सरकारलाई हुँदैन।
प्रधानमन्त्री उद्धार तथा राहत कोषमा पाँच अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुन नसकेकोमा प्रधानमन्त्रीका प्रशासनिक मामिला सल्लाहकार बाबुराम आचार्य भन्छन्, ‘हामीले दाताहरूलाई बुझाउन नसक्दा यस्तो भएको हो। विदेशमा रहेका नियोगहरू पनि थप सक्रिय हुन आवश्यक छ।’ ‘विदेशमा उठेको रकम व्यक्तिगत तथा रेडक्रसमार्फत आएका छन् त्यो दूतावासबाट पहल हुने हो भने हाम्रो निकायबाट आउने थियो,’
उनले भने।
सरकारले पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग थप आग्रह गर्न दाता सम्मेलन नै गर्ने भएको छ। आगामी असार १० मा गर्न लागेको दाता सम्मेलनमा सरकारले पुन: आग्रह गर्नेछ। तर त्यसअगावै यहाँस्थित दूतावास अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री उद्धार तथा राहत कोषबोरमा जानकारी गराउन आवश्यक भएको आचार्यले बताए।
सरकारले असार १० मा गर्ने दातृ सम्मेलनमा राष्ट्रसंघका महासचिव वान की मुनदेखि सबै मित्र मुलुकका विदेशमन्त्रीहरूलाई निमन्त्रणा गर्ने कार्य अघि बढाएको छ।
यसअगावै राष्ट्रसंघले नेपालको भौगोलिक अवस्थाले राहतमा सहजता नभएको र पीडितमध्ये आठ लाख ६४ हजार नेपाली त्यस्तै दुर्गम स्थानमा रहने उल्लेख छ। खासगरी उनीहरूलाई राहत सामग्री अत्यावश्यक छ। उनीहरूले आफ्नो घर र परिवारसमेत गुमाएको अवस्था रहेको पनि राष्ट्रसंघले जनाउँदै सहयोग लिइसकेको अवस्थामा राहत कोषमा सहयोग आउने सम्भावना कम रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। राष्ट्रसंघले सरकारको सहकार्यमा गर्ने भए पनि उनीहरूले आफ्नो स्तरबाट सहयोग गर्ने स्पष्ट छ।
‘हाम्रो मुख्य प्राथमिकता भनेको मनसुन आरम्भ हुनुअघि नै उनीहरूलाई न्यूनतम बाँच्ने पाउने अवसरका साथै दैनिकी सहजता जोड दिने हो,’ आवासीय संयोजक जेमी म्याक गोल्डरिकलाई उल्लेख गर्दै राष्ट्रसंघले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘यदि त्यसो गर्न सकिएन भने वर्षाका कारण थप असहजता आउँछ र जनता निकै असहजतामा पर्नेछन्। हामी सबै मानवीयतामा सफल हुनेछौं।’
पाँच लाख घर भत्किएका छन्। २ लाख ६९ हजार घरमा पूर्ण क्षति रहेको थियो। कतिपय पीडित आलोपालो गरेर रात गुजार्नुपरेको अवस्था छ। १२ जिल्लाका करिब ९५ हजार एक सय नागरिक विस्तापित भएका छन् भने उनीहरू विभिन्न ३ सय ७४ स्थानमा बसोबास गरेका छन्। १४ लाख पीडित खानाको प्रतीक्षामा छन्। उनीहरूको खेती गर्ने स्थान र भएका खेती पनि सबै पुरिएको अवस्था रहेको छ। १० लाख विद्यार्थी विद्यालय जान नसक्ने अवस्था रहेकोसमेत उल्लेख छ। हजारौं स्कुल भत्किएका तथा असुरक्षित रहेको भन्दै बच्चाहरूको विद्यालय नियमित गराउन त्यसको आवश्यक भएको उल्लेख छ।