जातीय ‘क्लस्टर’हरु कायम राखेर प्रदेश बनाए नामांकनको जिम्मा प्रदेश सभालाई दिन जानजाति नेताहरु सकारात्मक देखिएका छन् ।
विवादित विषयमा सहमति गरेर छोटो प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्न सैद्धान्तिक रुपमा सहमत दलहरुबीच संघीयताका विकल्पहरुमा छलफल भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार कांग्रेस र एमालेले ८ प्रदेशसम्म जान सकिने बताएका छन् ।
सत्तापक्षको प्रस्तावबारे ३० दलीय मोर्चाका संयोजक समेत रहेका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जनजाति नेताहरुसँग परामर्श गरेका छन् । ३० दलीय मोर्चामा आवद्ध जनजाति नेताहरुले पनि प्रदेशको संख्या प्रमुख नभएको बताएका छन् ।
मोर्चाको सोमबारको बैठकमा संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष परशुराम तामाङले मध्यमार्गी प्रस्ताव राखेका थिए । ‘कांग्रेस र एमालेबाट ८ प्रदेशसम्म जान सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव आएको छ । तर, मूर्त छैन’ आफ्नो प्रस्तावबारे अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै नेता तामाङले भने- ‘जातीय क्लस्टरहरु कायमै राख्ने गरी प्रदेशहरु बनाउने हो भने नामांकन गर्ने जिम्मा प्रदेशसभालाई दिन सकिन्छ ।’
यद्यपि आफूहरुको पहिलो विकल्प पहिचानसहितको १० प्रदेश नै भएको उनले बताए । उनले भने-यसमा संख्या प्रमुख होइन, क्लस्टरहरुका आधारमा सीमांकन हुनुपर्छ भन्ने हो ।’
यसअघि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अनलाइनखबरलाई दिएको एक अन्तरवार्तामा पनि एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएका जातिको दुई वा दुई भन्दा बढी क्लस्टरलाई मिलाएर ६ प्रदेशसम्म बनाउन सकिने बताएका थिए । तर, यसका लागि सरोकारवाला समुदायसँग परामर्श गरेर मात्र सहमति गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
तर, जनजाति नेताहरुकै विरोधपछि ६ प्रदेशको विकल्पले मूर्त रुप लिन सकेको थिएन । वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि संघीयताको विषय वैशाख १२ अघिको अवस्थामा नरहेको नेताहरुको बुझाइ छ ।
जातीय क्लस्टरहरु कायम राखेर प्रदेश बनाउँदा कस्तो हुन्छ भन्ने प्रष्ट तस्वीर भने आइसकेको छैन । यसबारे मंगलबार पनि ३० दलीय मोर्चामा छलफल हुँदैछ ।
पहिचानमा आधारित दलहरुको गठवन्धन र पद्मरत्न तुलाधार नेतृत्वको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनमा संलग्न तामाङले पनि यसरी प्रदेशहरु बनाउँदा सरोकारवाला समुदायसँग परामर्श गर्नुपर्ने बताए ।
संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका कुमार लिङदेनले भने अहिलेसम्म १० प्रदेश नै आधिकारिक धारणा भएको भन्दै थप टिप्पणी गर्न मानेनन् । उनले अबको केही दिनमा नै पार्टीको बैठक बसेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।
तर, जनजाति नेताहरुका अनुसार परशुराम तामाङको प्रस्तावले पहिचान पक्षधर जनजातिमा जातीय बाहुल्य आधार कायम राखेर प्रदेश सभामा नाम राख्ने गरी प्रदेशहरु बनाउने ढोका खोलेको छ ।
कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले पनि पटक-पटक संघीयतामा जाँदा जातीय क्लटरहरु नबिगार्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए ।
एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले भने ८ प्रदेशमा जाने हो भने नामांकन प्रदेशसभा र सीमांकनको जिम्मा विज्ञहरुलाई दिनुपर्ने बताएका छन् ।