काडमाडौँ, २१ असार ।
मलेसिया, साउदी अरब, ओमान, कतार, संयुक्त अरब ईमिरेट्स (यूएई), बहराईन, कुवेत सहित सात देशमा आज(सोमबार देखि) ‘फ्रि भिषा’, ‘फ्रि टिकट’ नभएका फाईलको पूर्वस्वीकृति नदिने भएको छ ।
श्रम ग्राम ताहाचललाई यस अघि पूर्व निस्केका फाइलको अन्तिम श्रम स्विकृत दिने र ‘फ्रि भिषा’, ‘फ्रि टिकट’ बिनाका कुनै पनि फाईलको पूर्व स्विकृत नदिन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले निर्देशन दिईसकेको बताईएको छ । श्रम ग्राम ताहाचलका प्रमुख विश्व प्रकाश सुवेदीले भने, ‘मन्त्रालयबाट ‘फ्रि भिषा’, ‘फ्रि टिकट’ भन्दा बाहेकका कुनै पनि फाईल नलिन निर्देशन भएको छ ।
सम्बन्धीत कार्यालयहरुले सोहि अनुसार काम गर्ने छन् ।’ सोमबारदेखि फ्रि भिषा, फ्रि टिकटको मात्र फाईल सदर गर्ने भए पनि यस अघि पूर्व श्रम स्विकृत निस्केका फाईललाई समस्या पर्दैन्न,‘सुवेदीले भने,‘यस अघि पूर्व निस्केका फाईलको अन्तिम सहजै दिईन्छ, मन्त्रालयले फ्रि भिषा, टिकट भएका फाईलको मात्र पुर्व दिनु भन्ने निर्देशन भएकाले सोहि अनुसार काम हुन्छ ।’ श्रम ग्राममा १० हजार भन्दा बढी फाईलको पूर्व निकाली सकेको ग्राम स्रोतको भनाई छ ।
व्यवसायीहरुले कामदारसँग चर्को रकम असुलेको भन्दै सरकारले शुन्य लागत ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ । व्यवसायीहरुले तत्काल लागु नगर्न पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि राज्य मन्त्री टेक बहादुर गुरुङले आफ्नो निर्णयबाट पछि नहटने ढिपी गरे पछि सोमबारदेखि पुर्व स्विकृत नदिने निर्णय गरेको हो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका नव निर्वाचित अध्यक्ष विमल ढकालले भने,‘तत्काल फ्रि भिषा, टिकट लागु नगरि केही समय व्यवसायी, मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायबिच छलफल गरेर मात्र लागु गरौ भनेको राज्य मन्त्री गुरुङ मान्नु भएन ।’
तत्काल लागु गर्दा नेपालमा आउने गरेको मात्र गुम्न सक्ने भएकाले २/३ महिना स्थगन गरेर छलफल गँरौ भनेको आइतबार मन्त्रालयमा छलफल गरेको मन्त्री ज्यूको प्रस्तुती ठिक नभएको अध्यक्ष ढकालले बताए । उनले भने,‘ व्यवसायीले पनि यसको विरोध गरेको होईन, कामदार निशुल्क जान पाउनु पर्छ भनेका हौ तर यसका लागि नेपालले पाउने कोटा निर्धारण गरौ, दुई देश बिचमा श्रम सम्झौता गरौ भनेर छलफल गर्दा राज्य मन्त्री गुरुङसँगको कुराकानीमा कुनै निर्णय भएन । राज्य मन्त्री गुरुङ नेपाल र नेपाली जनताको हितमा भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेका कारण समस्या बढदै गएको अध्यक्ष ढकालको धारणा छ ।
नेपाली कामदारले विदेशबाट कमाएर नेपालमा ल्याएको पैसा पुन नेपालमा गएको भन्दै कामदारको हितका लागि शुन्य लागत आगु गर्न आफु बाध्य भएको बताएका छन् । शुन्य लागत कडाईका साथ लागु भएको खण्डमा अधिकतम २५ हजार रुपैयाँमा गन्तव्य मुलुकमा पुग्ने मन्त्रालयको आंकलन छ । हाल सरकारले मलेसियाको लागि ८० हजार खाडीका कतार बाहेकका देशलाई ७० हजार सिलिङ तोकिदिएको छ ।
तर मेनपावर व्यवसायीहरुले मलेसियाका लागि न्यूनतम एक लाख २५ हजार र खाडी देशहरुमा एक लाख रुपैयाँ सम्म लिने गरेका छन् भने यूएईको सेक्यूरीटि गार्डमा जाने कामदारसँग व्यवसायीहरुले तीन लाख २५ हजार देखी सकेसम्मको लिने गरेका छन् । पैसा लिएको रसिद भने सरकारले तोकेको सिलिङ बराबरको मात्र दिने गरेका छन् ।
मलेसिया, साउदी अरब, ओमान, कतार, संयुक्त अरब ईमिरेट्स (यूएई), बहराईन, कुवेत सहित सात देशमा आज(सोमबार देखि) ‘फ्रि भिषा’, ‘फ्रि टिकट’ नभएका फाईलको पूर्वस्वीकृति नदिने भएको छ ।
सम्बन्धीत कार्यालयहरुले सोहि अनुसार काम गर्ने छन् ।’ सोमबारदेखि फ्रि भिषा, फ्रि टिकटको मात्र फाईल सदर गर्ने भए पनि यस अघि पूर्व श्रम स्विकृत निस्केका फाईललाई समस्या पर्दैन्न,‘सुवेदीले भने,‘यस अघि पूर्व निस्केका फाईलको अन्तिम सहजै दिईन्छ, मन्त्रालयले फ्रि भिषा, टिकट भएका फाईलको मात्र पुर्व दिनु भन्ने निर्देशन भएकाले सोहि अनुसार काम हुन्छ ।’ श्रम ग्राममा १० हजार भन्दा बढी फाईलको पूर्व निकाली सकेको ग्राम स्रोतको भनाई छ ।
व्यवसायीहरुले कामदारसँग चर्को रकम असुलेको भन्दै सरकारले शुन्य लागत ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ । व्यवसायीहरुले तत्काल लागु नगर्न पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि राज्य मन्त्री टेक बहादुर गुरुङले आफ्नो निर्णयबाट पछि नहटने ढिपी गरे पछि सोमबारदेखि पुर्व स्विकृत नदिने निर्णय गरेको हो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका नव निर्वाचित अध्यक्ष विमल ढकालले भने,‘तत्काल फ्रि भिषा, टिकट लागु नगरि केही समय व्यवसायी, मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायबिच छलफल गरेर मात्र लागु गरौ भनेको राज्य मन्त्री गुरुङ मान्नु भएन ।’
तत्काल लागु गर्दा नेपालमा आउने गरेको मात्र गुम्न सक्ने भएकाले २/३ महिना स्थगन गरेर छलफल गँरौ भनेको आइतबार मन्त्रालयमा छलफल गरेको मन्त्री ज्यूको प्रस्तुती ठिक नभएको अध्यक्ष ढकालले बताए । उनले भने,‘ व्यवसायीले पनि यसको विरोध गरेको होईन, कामदार निशुल्क जान पाउनु पर्छ भनेका हौ तर यसका लागि नेपालले पाउने कोटा निर्धारण गरौ, दुई देश बिचमा श्रम सम्झौता गरौ भनेर छलफल गर्दा राज्य मन्त्री गुरुङसँगको कुराकानीमा कुनै निर्णय भएन । राज्य मन्त्री गुरुङ नेपाल र नेपाली जनताको हितमा भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेका कारण समस्या बढदै गएको अध्यक्ष ढकालको धारणा छ ।
नेपाली कामदारले विदेशबाट कमाएर नेपालमा ल्याएको पैसा पुन नेपालमा गएको भन्दै कामदारको हितका लागि शुन्य लागत आगु गर्न आफु बाध्य भएको बताएका छन् । शुन्य लागत कडाईका साथ लागु भएको खण्डमा अधिकतम २५ हजार रुपैयाँमा गन्तव्य मुलुकमा पुग्ने मन्त्रालयको आंकलन छ । हाल सरकारले मलेसियाको लागि ८० हजार खाडीका कतार बाहेकका देशलाई ७० हजार सिलिङ तोकिदिएको छ ।
तर मेनपावर व्यवसायीहरुले मलेसियाका लागि न्यूनतम एक लाख २५ हजार र खाडी देशहरुमा एक लाख रुपैयाँ सम्म लिने गरेका छन् भने यूएईको सेक्यूरीटि गार्डमा जाने कामदारसँग व्यवसायीहरुले तीन लाख २५ हजार देखी सकेसम्मको लिने गरेका छन् । पैसा लिएको रसिद भने सरकारले तोकेको सिलिङ बराबरको मात्र दिने गरेका छन् ।